त्रिवेंद्र कैबिनेट ने प्रदेशो में लाखों परिवारों को दी राहत,ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से जुड़े लोगों और शराब दुकानदारों को बड़ी राहत

देहरादून । कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देश मे लॉक डाउन के दो महीने पूरे होने को है, इन दो महीनों में लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हुआ है क्योंकि जब से लॉकडाउन लागू किया गया प्रदेश में वो समय टूरिज़्म पीक सीजन माना जाता है। राज्य में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है. ऐसे में नुकसान को देखते हुए उत्तराखंड कैबिनेट ने गुरुवार को इन दोनों सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए कई फैसले किए.

वाहन स्वामियों के परमिट की समय सीमा एक साल बढ़ी

पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का परमिट एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है । यानी कमर्शियल गाड़ियों को एक साल परमिट रिन्यू नहीं करवाना होगा. इसकी वजह से होने वाले 14 करोड़ 23 लाख रुपये का नुकसान सरकार उठाएगी.सरकार के इस फैसले से वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात मिली है।

तीन महीने का रोड टैक्स माफ

कमर्शियल गाड़ियों को रोड टैक्स जमा करना होता है. लॉकडाउन से पैदा हालात को देखते हुए सरकार ने रोड टैक्स में भी तीन महीने की छूट दी है. इससे सरकार को 63 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. यह खर्च भी सरकार उठाएगी.वाहन स्वामी सरकार से इसकी मांग कर रहे थे जिसे सरकार ने मान लिया है ।

पानी के बिल में छूट

ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ पर्यटन सेक्टर में भी सरकार ने राहत देने की कोशिश की है. सरकार ने होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट मालिकों के कमर्शियल पानी के बिल में छूट दी है. पहले हर साल इसमें 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती थी लेकिन इस साल सिर्फ नौ प्रतिशथ की ही बढ़ोतरी होगी. इससे होने वाले एक करोड़ 87 लाख रुपये का घाटा सरकार भरेगी.

एक – एक हजार रुपये की सहायता राशि की सौगात

पर्यटन विभाग से अलग-अलग स्कीम में करीब ढाई लाख लोग जुड़े हैं. मसलन किसी का ई-रिक्शा है, कोई ऑटो वाला है. ऐसे ढाई लाख लोगों के अकाउंट में सरकार एक-एक हजार रुपये डालेगी. इस पर आने वाले 25 करोड़ रुपये का खर्च सरकार उठाएगी.पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का परमिट एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है यानी कमर्शियल गाड़ियों को एक साल परमिट रिन्यू नहीं करवाना होगा. इसकी वजह से होने वाले 14 करोड़ 23 लाख रुपये का नुकसान सरकार उठाएगी.

सरकार ने की मुश्किलें कम

कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों की समस्या का समाधान किया है क्योंकि लोग डाउन की वजह से वाहन न चलने के कारण सरकार ने 3 महीने का टैक्स जहां माफ कर दिया है परमिट की समय सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है तो ढाई लाख पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक – एक हजार रुपये की मदद भी सरकार करने जा रही है । जिससे कहा जा सकता है कि त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज हुई बैठक पर लाखों लोगों को मदद पहुंची है ।

शराब व्यापारियों को भी राहत

वहीं शराब दुकानदारों की मांग को भी मानते हुए सरकार ने लॉक डाउन के दौरान एमडीडी माफ करने का फैसला लिया है, जिसके तहत मार्च महीने में सरकार पर 34 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा तो अप्रैल महीने में 195 करोड़ रुपए का भी भार सरकार पर पड़ेगा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!