समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1135 करोड़ के बजट की स्वीकृति की प्रदान,जानिए किन मद्दों में कितना मिलेगा केंद्र से बजट

दिल्ली। समग्र शिक्षा योजना एवं पी०एम० श्री योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट स्वीकृति हेतु दिनांक 16 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। राज्य द्वारा भारत सरकार में समग्र शिक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये बजट 1226 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 1135 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी प्रकार पी०एम० श्री योजना के अन्तर्गत राज्य के रू0 70 करोड़ के प्रस्ताव के सापेक्ष रू० 63.5 करोड़ की स्वकृति दी
गयी। राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य की ओर से डा० मुकुल कुमार सती अपर राज्य परियोजना निदेशक के नेतृत्व में बजट प्रस्ताव तैयार किया गया तथा इसके लिए दिनांक 8 फरवरी से लगातार भारत सरकार में सम्बन्धित पक्षों को बजट प्रस्ताव की विस्तृत कार्ययोजा की जानकारी दी गयी तथा राज्य को इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना लगभग 30 करोड़ की अधिक धनराशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत इस बार राज्य को दी गयी स्वीकृतियों में
मुख्यतः 03 नये विद्यालयों (कुटखाल पौड़ी, अलावलपुर हरिद्वार, बडगुवां चमोली) को खोले जाने की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है । 06 नये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावासों को खोले जाने की स्वीकृति दी गयी है जिसके भवन निर्माण के लिए 23.6 करोड़ की धनराशि दी गयी है ।
● 84 भवनों के पुनर्निर्माण हेतु प्रारम्भिक स्तर के लिए रू0 18.11 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

187 शौचालय जिनकी लागत रू0 4.82 करोड़ है की स्वीकृति दी गयी है।

255 विद्यालयों की मरम्मत के लिए रू0 15.30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

117 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्वीकृति दी गयी है जिसके लिए 9.08 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

75 विद्यालयों में चाहरदीवारी के लिए रू0 3.7 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

82 विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि की प्रयोगशालाएँ स्वीकृत की गयी है।

प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित 1510 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्निचर, आउटडोर प्ले मटीरियल के लिए रू0 15 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

271 नये विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए बजट स्वीकृत किया गया है।

प्रारम्भिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश हेतु रू0 55 करोड़ से अधिक धनराशि दी गयी है।

34 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब ।

उक्त के अतिरिक्त राज्य के प्रस्ताव के अनुरूप शिक्षा में गुणात्मक सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, निपुण भारत, शिक्षक शिक्षा, नवाचारी गतिविधियों, बी०आर०पी० / सी०आर०पी० आदि के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।
उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पी०एम०श्री के लिए इस वर्ष राज्य को 63.5 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है,जिसमें पठन पाठन के अतिरिक्त बच्चों के भ्रमण, व्यावसायिक शिक्षा, सभी विद्यालयों को बैंड आदि सम्मिलित ।
दोनों योजनाओं की एक मुख्य विशेषता भारत सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12वी तक की सभी बालिकाओं के लिए पूरे वर्ष के लिए प्रतिमाह 7 की संख्या निर्धारित करते हुए सैनेटरी पैड हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

 बंशीधर तिवारी, राज्य परियोजना निदेशक द्वारा भारत सरकार को अवगत काया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है।व तथा 50 करोड़ भी अवमुक्त कर दी गयी है ।
भारत सरकार की ओर से उक्त बैठक में श्री संजय कुमार, सचिव भारत सरकार, विपिन कुमार अपर सचिव भारत सरकार आदि के द्वारा तथा राज्य की ओर से रविनाथ रामन, सचिव विद्यालयी शिक्षा, बंशीधर तिवारी राज्य परियोजना निदेशक द्वारा भारत सरकार को प्रस्तावित गतिविधियों तथा राज्य की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया। बजट अनुमोदन हेतु आयोजित उक्त बैठक में डॉ मुकुल कुमार सती अपर राज्य परियोजना निदेशक हेमन्त गंगवार वित्त नियंत्रक,  मदन मोहन जोशी उप राज्य परियोजना निदेशक आदि उपस्थित रहे।