भराड़ीसैंण से धामी का बड़ा ऐलान,आंगनबाड़ी-आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय,आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी कैबिनेट समिति

गैरसैंण। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का ऐलान किया। वहीं, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की गई।

सोमवार को विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 26वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं प्रदेश के विकास और पर्यटन को नई दिशा देंगी।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है।

आंदोलनकारियों की मांगों पर कैबिनेट समिति लेगी निर्णय

मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। इसके तहत आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त ऐसे राज्य आंदोलनकारियों के मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं।

इसके अलावा लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाने तथा ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाने की भी घोषणा की। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।

लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और स्वर्गीय लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश की लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।