उत्तराखंड के खिलाड़ियों के अच्छी खबर,नई खेल नीति पर लगने वाली है मुहर,खिलाड़ियों को मिलने वाले है कई फायदे

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने नई खेल नीति का खाका लगभग तैयार कर लिया है, हालांकि इस सिलसिले में सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें खेल मंत्री अरविंद पांडे समेत खेल विभाग के अधिकारियों ने नई खेल नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर खेल जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लेने की बात नहीं है। ताकि इस नई खेल नीति में हर पहलुओं को शामिल किया जा सके जिससे खिलाड़ी, कोच समेत फिर से जुड़े लोगों को फायदा पहुचे। नई खेल नीति लगभग बनकर तैयार हो गई है,ऐसे में अब आगामी 14 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। हालांकि, इससे पहले अभी फिलहाल 5 दिन का समय खेल विभाग को दिया गया है, ताकि खेल जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिए जाएं और इन सूचनाओं को भी खेल नीति में शामिल किया जाए। वही खेल मंत्री अरुण पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात पर जोर दिया है कि आगामी 14 अक्टूबर को होने वाले कैबिनेट की बैठक में खेल नीति को लाया जाए, ताकि जल्द से जल्द खेल नीति को लागू किया जा सके। जिससे खिलाड़ियों को उसका फायदा मिल सके

वही, खेल मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि खेल विभाग के माध्यम से यह कोशिश किया गया है कि पूरे देश भर में उत्तराखंड की खेल नीति, एक ऐसी खेल नीति बने जो सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण बने। हालांकि इस नई खेल नीति की जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी गई जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति के साथ ही कई सुझाव भी दिए हैं। इस खेल नीति में प्रदेश के सभी खिलाड़ी, कोच, प्राइवेट संस्थाओ आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्रदेश की जनता नई खेल नीति को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। ताकि एक बेहतर और अच्छी खेल नीति बनाई जा सके।

 नई खेल नीति में खिलाड़ियों के साथ ही पत्रकार खिलाड़ियों को भी दिया जाएगा विशेष सुविधा।
 निजी क्षेत्र में स्पोर्ट्स की गतिविधियों को संचालित कर रहे लोग अगर नए संसाधन जोड़ते हैं तो उन्हें राज्य सरकार 20 फीसदी तक की सहायता देगी।
 खेल विभाग के माध्यम से खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
 खेल महाकुंभ में अन्य कुछ खेलों को भी शामिल किया जाएगा।
महिला खिलाड़ियों के लिए इस नई खेल नीति में विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें आत्मरक्षा के साथ ही खेल जगत में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी।
 उत्तराखंड राज्य में रहने वाले नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कहीं भी आने-जाने की मुफ्त सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
प्रदेश के भीतर खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आबकारी विभाग पर 0.5% सेस लगाया है।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन के तहत 8 साल से 14 साल के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
 खिलाड़ियों को और खेल जगत से जुड़े लोगों को तमाम तरह की समस्याएं होती हैं लिहाजा उनके निस्तारण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा।
महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 5% खेल कोटा निर्धारित किया गया है।
 राजकीय सेवाओं में खेल कोटे का निर्धारण किया गया है जिसमें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल पदक विजेताओं को गैर परिवर्तन विभागों में 10% और परिवर्तन विभागों में 15% पर नियुक्ति की जाएगी।
 निजी खेल एकेडमी द्वारा प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने पर राज्य सरकार, अनुदान देगी।

सभी विभागों में 4% कोटा खिलाड़ियों के लिए भर्ती के लिए तय किया जाएगा